आपल्याकडे राजकारण म्हटले, की विरोध आणि टीका हेच समीकरण बनले आहे; मात्र कधी-कधी राजकारणी विलक्षण चाली खेळतात आणि असे काही करून जातात, की त्यांना दाद द्यावीशी वाटते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांच्यात अलीकडेच बहुभाषकत्वासंदर्भात झालेला ‘संवाद’ हा असाच योग घडवून आणणारा ठरला. .....
आपल्याकडे राजकारण म्हटले, की विरोध आणि टीका हेच समीकरण बनले आहे; मात्र कधी-कधी राजकारणी विलक्षण चाली खेळतात आणि असे काही करून जातात, की त्यांना दाद द्यावीशी वाटते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांच्यात अलीकडेच झालेला ‘संवाद’ हा असाच योग घडवून आणणारा ठरला.
केरळच्या तिरुअनंतपुरम लोकसभा मतदारसंघातून तीनदा निवडून आलेले काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर हे फर्ड्या इंग्रजीसाठी ओळखले जातात. नुसती इंग्रजी नव्हे, तर आपल्या जगावेगळ्या शब्दसंग्रहासाठीही ते ओळखले जातात. इंग्रजीतील त्यांचे प्रावीण्य हा बहुतेकांसाठी कौतुकाचा, अनेकांसाठी ईर्ष्येचा आणि काही जणांसाठी चेष्टेचा विषय आहे.
याच्या दुसऱ्या टोकावर नरेंद्र मोदी उभे आहेत. भारतीय भाषांमध्ये घट्ट पाय रोवून उभे राहिलेले मोदी क्वचितच इंग्रजीचा वापर करताना दिसतात. अगदी गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी त्यांची भेट झाली, तेव्हा खुद्द ट्रम्प यांनीही त्यांचा हा गुण वाखाणला. ‘मोदींना उत्तम इंग्रजी येते, मात्र ते बोलत नाहीत,’ असे ट्रम्प विनोदाने म्हणाले. इंग्रजीपासून हातभर अंतर राखून असलेल्या मोदींनी भारतीय भाषांना मात्र नेहमीच जवळ केले आहे. मराठीशी तर त्यांचा चांगला परिचय आहेच; पण अन्य भाषाही ते आवर्जून वापरतात. निवडणूक प्रचार करताना ज्या प्रांतात सभा असेल, त्या प्रांताच्या भाषेत किमान दोन वाक्ये बोलण्याचा शिरस्ता त्यांनी पाळला आहे.
असे असले तरी मोदी (आणि पर्यायाने त्यांचा पक्ष) हे हिंदी वर्चस्ववादी असल्याचे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. त्यामुळे विशेषतः दक्षिण भारतातून त्यांच्यावर टीकाही होत असते. त्या दाक्षिणात्य नेत्यांच्या प्रभावळीत थरूर यांचा अग्रक्रम लागतो. ‘हिंदी, हिंदू आणि हिंदुत्व या विचारसरणीमुळे देशात फूट पडत आहे. आपल्याला देशात एकता हवी आहे, एकरूपता नव्हे,’ असे वक्तव्य त्यांनी अनेकदा केले आहे.
त्याच थरूर यांनी भाषेच्या मुद्द्यावरून मोदींचे कौतुक केले आणि मोदींच्या आवाहनाला तत्पर प्रतिसादही दिला. सध्याच्या गढुळलेल्या वातावरणात अशा प्रकारची दिलदारी दुर्मीळ नाही, तरी अनियमित नक्कीच झाली आहे.
त्याचे झाले असे, की केरळमधील मल्याळम मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव्ह या कार्यक्रमाचे उद्घाटन पंतप्रधान यांनी केले. नवी दिल्लीहून व्हिडिओ लिंकद्वारे कोच्चीतील उपस्थितांना संबोधित करताना मोदी यांनी भाषेच्या सामर्थ्याचे विवेचन केले आणि भाषेमुळे भारत एक झाला आहे, असे प्रतिपादनही केले; मात्र त्यापुढे जाऊन ‘प्रत्येक भारतीयाने आपली मातृभाषा सोडून इतर कोणत्याही भाषांमधील किमान एक शब्द तरी शिकावा. अशा प्रकारे एका वर्षात एखादी व्यक्ती वेगवेगळ्या भाषांमधील ३०० हून अधिक नवीन शब्द शिकू शकते,’ असे आवाहन त्यांनी केले. ‘माध्यमांनी दररोज १० ते १२ वेगवेगळ्या भाषांमधील एक शब्द प्रकाशित करावा. भारताला एकत्रित करण्याची शक्ती भाषेत असून, वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या लोकांना जवळ आणण्यासाठी भाषा या पुलाची भूमिका निभावू शकतात का,’ असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
मोदी यांचे हे आव्हान म्हणा किंवा आवाहन म्हणा, थरूर यांनी स्वीकारले. थरूर यांनी मोदींच्या या आवाहनाची ‘हिंदीच्या वर्चस्वापासून दूर जाणे’ अशी संभावना केली. इतकेच नाही, तर मोदींच्या म्हणण्यानुसार हिंदी आणि मल्याळम भाषेत एका शब्दाचे भाषांतर देऊन आपल्या परीने सुरुवातही केली. एकामागोमाग केलेल्या ट्विट्समध्ये ‘बहुलवाद’ (मल्टिकल्चरिझम) या शब्दाचे भाषांतर त्यांनी दिले. ‘हिंदी वर्चस्वाचे धोरण सोडण्याचे मी स्वागत करतो आणि आनंदाने यात सहभागी होतो,’ असे ते म्हणाले.
‘पंतप्रधानांच्या आवाहनाला उत्तर म्हणून मी इंग्रजी, हिंदी आणि मल्याळम भाषेत दररोज एक शब्द ट्विट करतो. इतरांनीही अन्य भाषांमध्ये भाषांतर करावे,’ असे ते म्हणाले.
हा दृष्टिकोन अत्यंत समंजसपणाचा म्हणावा लागेल. याचे कारण म्हणजे भारतात बहुभाषकतेकडे संसाधन म्हणून पाहण्याऐवजी समस्या म्हणून पाहिले जाते. विशेषतः पाश्चिमात्य तज्ज्ञांनी हा दोष किंवा दुर्बळता असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नव्या जमान्यातील सुसंस्कृत आणि सहिष्णू नागरिक व्हायचे असेल, तर दुसऱ्या भाषांकडे सन्मानाने पाहा, असे ते म्हणतात. भाषेचा वापर जोडण्याऐवजी तोडण्यासाठी केला जातो.
याच्या उलट भारत हा मुळात स्वभावानेच बहुभाषक देश आहे आणि ही बहुभाषकता प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. ई. अण्णामलै नावाच्या तज्ज्ञाने आपल्या ‘स्टडीज इन बायलिंग्वलिझ्म’ या पुस्तकात ‘बहुभाषकता ही भारताची स्नायूव्यवस्था आहे,’ असे म्हटले आहे. के. ईश्वरन या तज्ज्ञाने ‘मल्टिलिंग्वलिझ्म इन इंडिया’ या त्यांच्या पुस्तकात म्हटले आहे, ‘भारतातील ९५ टक्के लोक घटनेत समाविष्ट असलेल्या पंधरापैकी एक किंवा दुसरी भाषा बोलतातच, हे लक्षात घेतले नाही, तर येथील भाषेच्या अद्भुत वैविध्यामुळे दिशाभूल होण्याची शक्यता आहे.’ (हे पुस्तक १९६९ साली प्रकाशित झाले होते, तेव्हा घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात १५ भाषा होत्या.)
पाश्चिमात्य देश आणि भारताची बहुभाषकता यांत आणखी एक मूलभूत फरक आहे. तो म्हणजे पाश्चिमात्य देशांत एक प्रमुख भाषा आणि दुसरी गौण भाषा असते (फर्स्ट अँड सेकंड लँग्वेज). भारतात अनेक भाषा एकाच वेळेस प्रमुख भाषा असतात आणि भारतीयांच्या जीवनात प्रत्येक भाषेला व्यवहारात एक स्वतंत्र स्थान आहे. आपल्याकडे किराणा दुकान चालवणारी मारवाडी व्यक्ती ग्राहकांशी मराठी बोलते आणि घरात मारवाडी भाषा बोलते. त्याच्या दृष्टीने या दोन्ही भाषा तेवढ्याच महत्त्वाच्या असतात. पहिली आणि दुसरी असा त्यांत फरक न होता घरातली, मित्रमंडळीतली आणि बाहेरची, कार्यालयातली किंवा सार्वजनिक असा फरक त्यात होतो इतकेच.
आपली गोची नेमकी इथेच होते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर बहुसंख्यांना मराठी येते, बहुतेकांना हिंदीही येते आणि अनेकांना इंग्रजीही येते. याशिवाय तेलंगण, कर्नाटक आणि गुजरातला लागून असलेल्या भागांमध्ये अनेक जणांना क्रमशः तेलुगू, कन्नड आणि गुजराती या भाषा येतात. संस्कृत जाणणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. आता आठव्या परिशिष्टात २२ भाषांचा समावेश असल्याचे आपल्या कानीकपाळी ओरडून सांगण्यात येते; मात्र यातील सहा-सात भाषा जाणणारे लोक एकट्या महाराष्ट्रातच आहेत, याची दखल क्वचितच घेण्यात येते. हे असे नसते तर संत नामदेवांच्या रचना गुरू ग्रंथसाहिबमध्ये गेल्या नसत्या किंवा समर्थ रामदासांनी हिंदीत पद्ये केली नसती.
भारतीय लोकांच्या जन्मजात बहुभाषकत्वाची ही शक्ती वापरात आणण्याचा प्रयत्न कोणी तरी करणे आवश्यक होतेच. त्याचमुळे मोदी यांचा हा प्रयत्न वाखाणण्याजोगा ठरतो. आणि त्याला तेवढ्याच तत्परतेने दिलदारपणे दाद देणाऱ्या थरूर यांचे कौतुकही अनाठायी ठरत नाही. राजकारणात नेहमी विरोधच असला पाहिजे, असे नाही. सहमतीचेही राजकारण होऊ शकते, ते असे!
– देविदास देशपांडे
